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दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक! बिना Immigration के 3 इटालियन नागरिक पहुंचे म्यूनिख, Air India से मांगा जवाब

Woman Express
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Air India Immigration Lapse: दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. यहां 3 इटालियन नागरिक बिना इमिग्रेशन प्रक्र‍िया पूरी किए दिल्ली से म्यूनिख पहुंच गए. इस बात की जानकारी वहां मौजूद अध‍िकार‍ियों को काफी समय बाद लगी. यही वजह है कि अब सरकार से लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है.

पूरा मामला 4 सितंबर का है, जब तीनों यात्री अमृतसर से दिल्ली पहुंचे. करीब एक घंटे बाद लुफ्थांसा की फ्लाइट से म्यूनिख रवाना हो गए. अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संबंधित विभागों की अहम बैठक बुलाई है. जिसमें इस घटना को लेकर बातचीत की जाएगी. इसके साथ ही जिम्‍मेदार अध‍िकार‍ियों से सवाल-जवाब किए जा सकते हैं.

अमृतसर से दिल्ली पहुंचे थे यात्री
दरअसल, तीनों यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1115 से अमृतसर से दिल्ली पहुंचे थे. फ्लाइट रात करीब 12:50 बजे दिल्ली पहुंची. इसके बाद करीब 1:45 बजे उन्होंने लुफ्थांसा की फ्लाइट LH-763 से म्यूनिख के लिए उड़ान भरी. हैरानी की बात यह रही कि भारत से बाहर जाने से पहले तीनों का इमिग्रेशन क्लियरेंस हुआ ही नहीं था. इसके बाद भी वह बड़ी ही आसानी से दूसरे देश पहुंच गए.

जांच में अब तक क्‍या-क्‍या सामने आया?
जांच में सामने आया कि यात्रियों को अमृतसर में ही दिल्ली-म्यूनिख यात्रा के लिए बोर्डिंग पास दे दिए गए थे. एयर इंडिया के नियमों के मुताबिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रक्रिया है. दिल्ली पहुंचने के बाद इन यात्रियों को इमिग्रेशन की तरफ भेजा जाना था, लेकिन वे इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया तक पहुंच गए. वहां से सीधे इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में चले गए.

मामला सामने आने के बाद मचा हड़कंप
मामला सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के CEO को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. एयरलाइन से सात दिन में जवाब मांगा गया है. खास बात यह है कि गड़बड़ी का पता उड़ान रवाना होने से पहले नहीं, बल्कि बाद में मैनुअल रिकंसिलिएशन के दौरान चला. यही वजह है कि एयर इंडिया से कई तरह के सवालों के जवाब मांगे गए हैं.

अब गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को बैठक बुलाई है. गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में गृह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, एयर इंडिया और दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारी शामिल हो सकते हैं.

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