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कोरिया में सड़क की मांग पर उबाल, शिवपुर चरचा बंद से बाजार ठप; निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी

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कोरिया। चरचा से कटगोडी तक सड़क निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर शिवपुर चरचा में शुक्रवार को विरोध तेज हो गया। चरचा बचाओ मंच के आह्वान पर नगर पालिका क्षेत्र में बंद रखा गया, जिसका व्यापक असर बाजार में देखने को मिला। छिटपुट दुकानों को छोड़कर अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर बंद रहे। आंदोलनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगामी नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है।

चरचा बचाओ मंच की प्रमुख मांग चरचा से कटगोडी तक करीब सात किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण है। मंच का दावा है कि इस सड़क के बनने से क्षेत्र के करीब 50 हजार लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से आवागमन आसान होने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने और स्थानीय लोगों के पलायन में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

विधायक से मुख्यमंत्री तक रख चुके हैं मांग
चरचा बचाओ मंच के अध्यक्ष नीरज गुप्ता के मुताबिक, यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के विरोध में नहीं है। मंच क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण का मुद्दा विधायक, मुख्यमंत्री और तत्कालीन कलेक्टर के सामने भी रखा जा चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में अब बंद के जरिए शासन-प्रशासन का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

SECL की खाली जमीन स्थानीय लोगों को देने की मांग
आंदोलन में सड़क के साथ जमीन का मुद्दा भी उठाया गया है। चरचा बचाओ मंच की मांग है कि जिन स्थानीय परिवारों के पास अपना मकान नहीं है, उन्हें एसईसीएल चरचा की खाली भूमि आवंटित की जाए। मंच का कहना है कि इससे जरूरतमंद स्थानीय परिवारों को आवास के लिए जमीन मिलने के साथ क्षेत्र से पलायन रोकने में भी मदद मिल सकती है।

मांग नहीं मानी तो चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
बंद को स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का भी समर्थन मिला। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन में भागीदारी की। प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि सड़क निर्माण की मांग पर फैसला नहीं हुआ तो आगामी नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। चरचा बचाओ मंच ने भी साफ किया है कि सड़क निर्माण और भूमि आवंटन की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में विरोध को और व्यापक करने की चेतावनी दी गई है।

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