केंद्र सरकार ने भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उसकी संस्था ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह संगठन और इसके संस्थापक जाकिर नाइक विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और द्वेष फैलाने में लिप्त थे, जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है।
IRF पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाया: UAPA के तहत गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी। सरकार ने ‘गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम’ (UAPA) के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को एक ‘गैरकानूनी संस्था’ घोषित करते हुए इसके बैन को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के इस कदम से भगोड़े उपदेशक जाकिर नाइक पर शिकंजा और अधिक कस गया है।
समुदायों में दुश्मनी और नफरत फैलाने का गंभीर आरोप
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि संगठन और इसके सदस्य, विशेष रूप से संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक, अपने अनुयायियों को अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और द्वेष पैदा करने के लिए उकसा रहे थे और इस कार्य में सहायता कर रहे थे। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की गतिविधियां देश की एकता और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रही हैं।
देश की सुरक्षा के लिए खतरा: जाकिर नाइक के भाषण “भड़काऊ और विध्वंसक”
सरकार ने स्पष्ट रूप से माना है कि ऐसी गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। अधिसूचना में जाकिर नाइक के भाषणों और बयानों को “भड़काऊ और विध्वंसक” करार दिया गया है। इसमें यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि नाइक धार्मिक नफरत फैलाने के साथ-साथ भारत और विदेशों में विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था।
