B.V. Nagarathna Biography: भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) बनने का रास्ता जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के लिए खुल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश नागरत्ना सितंबर 2027 में देश की पहली महिला CJI बन सकती हैं। उनका संभावित कार्यकाल भले ही छोटा हो, लेकिन यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिहाज से ऐतिहासिक होगा। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों ने भी उन्हें सुर्खियों में ला दिया है।
कौन हैं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना?
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का पूरा नाम बैंगलोर वेंकटरमैया नागरत्ना (Bangalore Venkataramiah Nagarathna) है। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में हुआ था। वह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरमैया की बेटी हैं। उनके पिता ने वर्ष 1989 में देश के 19वें CJI के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी।
न्यायिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आने के बावजूद नागरत्ना ने अपनी अलग पहचान मेहनत और कानूनी समझ के दम पर बनाई। उन्होंने वर्ष 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास विषय में बीए ऑनर्स किया। इसके बाद कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और जुलाई 1987 में एलएलबी की डिग्री हासिल की।
वकालत से शुरू हुआ न्यायिक सफर
कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1987 में उन्होंने बेंगलुरु में वकालत शुरू की। शुरुआती दौर में वह KESVY & Co. के साथ जुड़ी रहीं। जुलाई 1994 से उन्होंने स्वतंत्र रूप से वकालत की। इस दौरान संवैधानिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक और पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों में अपनी विशेषज्ञता दिखाई।
उन्होंने कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का प्रतिनिधित्व भी किया। वकालत के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव ने आगे न्यायाधीश के रूप में उनकी भूमिका की मजबूत नींव तैयार की।
कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचीं
18 फरवरी 2008 को जस्टिस नागरत्ना को कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दो साल बाद, 17 फरवरी 2010 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। वह कर्नाटक बार से हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनीं।
करीब 13 वर्षों तक कर्नाटक हाई कोर्ट में सेवाएं देने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। 31 अगस्त 2021 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस तरह उन्होंने हाई कोर्ट से देश की सर्वोच्च अदालत तक का सफर तय किया।
नोटबंदी के फैसले में बहुमत से अलग रखी राय
जस्टिस नागरत्ना अपने स्वतंत्र न्यायिक दृष्टिकोण के लिए भी जानी जाती हैं। जनवरी 2023 में नोटबंदी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 के फैसले को वैध माना था। हालांकि, जस्टिस नागरत्ना ने इससे अलग फैसला सुनाया।
उनका मानना था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने जैसा बड़ा फैसला केवल सरकारी अधिसूचना के माध्यम से नहीं लिया जाना चाहिए था। इसके लिए संसद के कानून की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। उनकी असहमति ने इस फैसले को देशभर में चर्चा का विषय बना दिया।
खनिज अधिकार और औद्योगिक अल्कोहल पर भी असहमति
जुलाई 2024 में खनिज अधिकारों और रॉयल्टी से जुड़े मामले में नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला दिया। जस्टिस नागरत्ना ने बहुमत से अलग राय रखते हुए रॉयल्टी और राज्यों की कर लगाने की शक्तियों को लेकर अलग कानूनी व्याख्या पेश की।
इसी तरह अक्टूबर 2024 में औद्योगिक अल्कोहल के नियमन से जुड़े मामले में भी उन्होंने बहुमत से असहमति जताई। उनका तर्क था कि औद्योगिक उपयोग के अल्कोहल और पीने योग्य शराब को एक ही कानूनी श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इन मामलों में उनकी राय ने संवैधानिक और विधायी अधिकारों की व्याख्या को लेकर उनकी अलग पहचान स्थापित की।
सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही पर टिप्पणी से फिर चर्चा में
6 नवंबर 2026 को पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही को लेकर कड़ी टिप्पणियां कीं। जस्टिस आर. महादेवन के साथ सुनवाई कर रही पीठ के सामने उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता, सुविधाओं और जिम्मेदारियों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और पेंशन के साथ उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट आधार पर किए जाने का सुझाव भी दिया। हालांकि, ये सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियां थीं, कोई सामान्य न्यायिक आदेश नहीं।
कब बन सकती हैं भारत की पहली महिला CJI?
सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा वरिष्ठता क्रम के अनुसार जस्टिस विक्रम नाथ 23 सितंबर 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद जस्टिस नागरत्ना के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना जताई जा रही है। उनकी सेवानिवृत्ति 29 अक्टूबर 2027 को निर्धारित है। इस लिहाज से उनका संभावित कार्यकाल करीब पांच सप्ताह का हो सकता है।
भारत को आजादी के बाद से अब तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं मिली है। ऐसे में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का CJI बनना केवल एक पद पर नियुक्ति नहीं, बल्कि देश की न्यायपालिका में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी का प्रतीक होगा। हालांकि, अंतिम नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया और उस समय के वरिष्ठता क्रम के अनुसार ही होगी।
